तामसा येथील गायरान जमिनीच्या खाजगीकरणास “मोकळेरान”…

तामसा येथील गायरान जमिनीच्या खाजगीकरणास “मोकळेरान”.

तामसा/सचिन तांदळे

तामसा येथील शासनाच्या गायरान जमिनीला खाजगी व्यक्ती किंवा संस्थांच्या नावे करण्याच्या हालचालींना वेग आला असून संबंधित शासनविभाग याबाबत मूकसंमतीचे धोरण घेत असल्याची चर्चा वाढली आहे.

येथील एका माजी पदाधिकाऱ्याचे नाव गायरान जमीन लाभार्थ्यांमध्ये असल्याचा सातबारा सध्या शहरात चर्चेचा विषय बनला असून सदरील नेत्याच्या नावासमोर एकगुंठा जागेचा उल्लेख अनेकांना बुचकळ्यात टाकत आहे,येथील शासनाची मोठ्या प्रमाणात गायरान जमीन असून त्यावर शासकीय जमीन व वनविभागाच्या नावाचा उल्लेख आहे…

या गायरान जमिनीच्या एका मोठ्या तुकड्याचे खाजगीकरण करण्याच्या हालचाली अंतिम टप्प्यात असून याबाबतच्या सर्व प्रक्रिया गुपचूप पण कायद्याच्या चौकटीत बसवून हाताळल्या जातात असल्याची माहिती आहे…

ग्रामपंचायतीच्या तत्कालीन दोन सदस्यांच्या सूचक व अनुमोदकाच्या ठरावाच्या आधारे हा विषय मार्गी लागण्याच्या अवस्थेत असला तरी अनेक अनुत्तरित प्रश्नांबाबत शासनाच्या संबंधित अधिकारी,कर्मचारी यांना तोंड द्यावे लागणार आहे.

एरवी खाजगी जमीन नावे होताना सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊनही दमछाक होण्याचा अनुभव अनेकांना येतो. मात्र तामसा येथील शासकीय गायरानचे खाजगीकरण होताना मात्र जी गती मिळत आहे किंवा खाजगी व्यक्तीची नावे गरीब लाभार्थी म्हणून वाढत आहेत त्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. याबाबत मोजनी अर्जावर झालेली खाडाखोड किंवा ग्रामपंचायतच्या तत्कालीन प्रशासनाने मोजणी शुल्काच्या केलेल्या भरण्याचा वार्षिक किर्दमध्ये उल्लेख असण्याबाबत शंका उपस्थित होत आहे. संबंधित शासकीय यंत्रणा ज्या पद्धतीने ही प्रक्रिया करण्याबाबत पावले उचलत आहे त्यामुळे प्रत्यक्ष मोजणी झाल्यानंतर जे कुटुंब अनेक वर्षापासून गायरान जमिनीवर निवारे उभे करून राहत आहेत, त्यांच्या बाबतीत वाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अगोदरच शासकीय गायरान किंवा गावठाण जमिनी कमी होण्याचे प्रमाण वाढल्यामुळे शासनाने या जमिनी सुरक्षित ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे,पण तामसा येथे मात्र शासकीय विभागाने घेतलेली भूमिका चर्चेचा विषय बनली आहे. गुरे चारण्यासाठी राखीव असलेली शासकीय गायरानचे खाजगीकरण करण्याला महसूल विभागाचे यंत्रणेने अंतिम टप्प्यात नेल्याची माहिती आहे. याबाबत वनविभाग व संबंधित शासन विभागाच्या वरिष्ठांनी लक्ष घालून ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी गायरान जमिनीत नेत्यांची नावे लाभार्थी म्हणून आली किंवा गायरान जमिनीचे खाजगीकरण करण्याची प्रक्रिया वेगाने चाललेली त्याची चौकशी करावी अशी मागणी होत आहे…

— चौकट —

• संबंधित शासन विभागाची मूकसंमती?

• उपविभागीय अधिकारी,मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांची भूमिका महत्वाची?