महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा ओबीसी लढा-ओबीसी अथवा कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल.-मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणविस व श्री अजितदादा पवार

*महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा ओबीसी लढा..!**”ओबीसी अथवा कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल… मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणविस व श्री अजितदादा पवार*

मुंबई – ओबीसी अथवा कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल… मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदेसा,उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणविससा.व श्री अजितदादा पवार* शासकिय सभागृह सह्याद्री येथे ओबीसी नेत्यांची नियोजित बैठक बोलवण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेसह महाराष्ट्रातील विविध ओबीसी संघटना व समाजाच्या नेत्यांना निमंत्रित करण्यात आले होते.

महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेतर्फे प्रदेशाध्यक्ष व खासदार श्री रामदासजी तडस साहेब, महासचिव डॉ. भूषण कर्डिले, राज्य समन्वयक श्री सुनील चौधरी, सहसचिव श्री जयेश बागडे व युवा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विपिन पिसे उपस्थित होते.**सदर सभेमध्ये महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेतर्फे स्पष्ट भूमिका मांडताना मागील तीन वर्षांपासून विविध स्तरांवर ओबीसींच्या न्यायहक्कांसाठी महासचिव डाॅ भूषण कर्डिले,कोषा.श्री गजानन शेलार,राज्य समन्वयक श्री सुनिल चौधरी,युवा महासचिव श्री नरेंद्र चौधरी,सहसचिव श्री जयेश बागडे यांचे मार्फत राज्यभर निवेदने,लाक्षणिक संप,रथयात्रा इ.आंदोलने केली असुन त्यात सततच्या केलेल्या मागण्यांचा उल्लेख करतांना प्रदेशाध्यक्ष व खासदार श्रीरामदासजी तडस साहेब यांनी माननीय मुख्यमंत्रीसा.व दोनही उपमुख्यमंत्री यांचेसमोर निम्न मागण्यांची मांडणी केली..**मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबद्दल विरोध नाही परंतु सदर आरक्षण ओबीसींच्या कोट्या मधून देणार नाही..असे लेखी द्यावे..* *मराठा-कुणबी,कुणबी-मराठा बाबतचे जून २००४ चा जीआर रद्द करावा..**आयएएस,आयपीएस दर्जाच्या अधिकार्‍यांची २०२३ ची गठित केलेली समिती रद्द करण्यात यावी..**जातनिहाय जनगणना करणे व त्या त्या जातींच्या संख्येनुसार आरक्षण देणे..**७२ वस्तीगृहाचा प्रलंबित विषय मार्गी लावणे..**महाज्योती योजनेसाठी कमी निधी दिला जातो..**नॉन क्रिमीलेअर/उत्पन्नाचा दाखला याबाबत असलेली संभ्रमावस्था दूर करणे..**मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देऊ नये..व त्यासाठी निर्माण केलेली समिती रद्द करावी..**अशा अनेक दिवसांपासून ओबीसींवर अन्यायकारक असणार्‍या मागण्या शासनापुढे मांडल्या..**सदर मागण्यांबाबत उत्तर देतांना दोनही उपमुख्यमंत्री मा. श्री अजित दादा पवार व मा. श्री देवेंद्रजी फडणवीस तथा मुख्यमंत्री श्री एकनाथजी शिंदे यांनी स्पष्टपणे आश्वासन दिले की,**आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देतांना कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देण्याकरिता शासन प्रयत्न करीत आहे.**महाज्योती, सारथी, बार्टी यांना यापुढे निधी वाटप करतांना कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाणार नाही..**७२ वस्तीगृहांचा प्रश्नांबाबत तातडीने निर्णय घेण्यात येतील..**नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र ज्यांच्याकडे आहे त्यांना उत्पन्नाचा दाखला यापुढे द्यावा लागणार नाही..**उच्च शिक्षणासाठी ५० विद्यार्थ्यांची संख्या आणखी वाढवण्यात येईल..**आतापर्यंत ४००० कोटी रुपये ओबीसी साठी प्रस्तावित केलेले आहेत त्यात आणखी निधीची वाढ करण्यात येईल..**चंद्रपूर येथे उपोषणाला बसलेल्या श्री रवींद्र टोंगे याकरिता उद्या स्वतः श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब उपोषण सोडवण्यासाठी जातील..**राज्य मागास आयोग शासकीय नोकरीतील ओबीसींचे भरणांबाबत व बिंदूनामावलीबाबत सर्वेक्षण करेल..**अशा अनेक बाबींवरती सकारात्मक निर्णय आश्वासित करण्यात आले..**सदर सभेमध्ये शासकिय नोकरींमधे ओबीसींचा भरणाबाबत मंत्री श्री छगन भुजबळसा.यांनी आकडेवारी मांडली असता त्यात ओबीसींचा भरणा १८% ने कमी झालेला आहे असे प्रतिपादन केले असता श्री अजितदादा यांनी त्यास आक्षेप घेतला व ही आकडेवारी चुकीची असुन राज्य मागासवर्गामार्फत सर्व शासकिय नोकरभरतीचे सर्वेक्षण करण्यात येईल असे आदेश दिले..**बिंदू नामावली प्रमाणे भरणा होत नाही.एससी,एसटी,ओबीसींच्या ऐवजी ओपन कॅटेगिरी मध्ये अतिरिक्त प्रमाणात भरणा केलेला आहे असाही आरोप याबैठकीत मांडण्यात आला..त्याबाबतही चर्चा झाली..**बंठीया आयोगाने सादर केलेली माहीती चुकीची आहे व ती रद्द करावी अशीही मागणी करण्यात आली..**सदर सभेस ओबीसी संघटनांतर्फे श्री रामदासजी तडससा,श्री गोपीचंद पडळकर,श्री परीणय फुके,डाॅ भूषण कर्डिले,श्री बबनराव तायवाडे,श्री प्रकाशजी शेंडगे,श्री चंद्रकांत बावकर,श्री लक्ष्मणराव गायकवाड,श्रीसुनिल चौधरी,श्रीजयेश बागडे,श्रीविपिन पिसे इ. ओबीसी नेत्यांसह प्रशासन व राज्य शासनातर्फे प्रधान सचिवांसह मागासवर्गाचे मंत्री श्री अतुलजी सावे,श्री सुधिर मुनगंटीवार,श्री छगन भुजबळ,डाॅ सजय कुटे, दोन्ही उपमुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री उपस्थित होते व त्यांनी वरीलप्रमाणे निर्णय आश्वासित करतांना कोणत्याही प्रकारे ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही अशा सकारात्मक ग्वाहीसह चार तास चाललेली सभा संपन्न झाली