हायकोर्टाने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीच्या आरोपावर मुंबई हायकोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे.

हायकोर्टाने गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर केलेल्या 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीच्या आरोपावर मुंबई हायकोर्टाने Bombay High Court) मोठा निर्णय दिला आहे…..!!!!”

सबला उत्कर्ष न्यूज : राजाभाऊ गडलिंग…

मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Param Bir Singh) यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर केलेल्या 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीच्या आरोपावर मुंबई हायकोर्टाने Bombay High Court) मोठा निर्णय दिला आहे. हायकोर्टाने या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयकडे (Central Bureau of Investigation) सोपवलं आहे. इतकंच नाही तर सीबीआयच्या प्रमुखांना या प्रकरणाचा अहवाल 15 दिवसात सादर करण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे अॅड. जयश्री पाटील (Adv Jayashree Patil) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर कोर्टाने हा आदेश दिला. जयश्री पाटील यांनी अनिल देशमुख यांच्याविरोधात ही याचिका दाखल केली होती.

मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली. मुंबई हायकोर्टानं अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचा दिलेला निर्णय देशमुख यांच्यासाठी धक्का आहे.

सुप्रीम कोर्टातून याचिका हायकोर्टात
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केला होता. मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणात नाव आलेले निलंबित API सचिन वाझे यांना अनिल देशमुखांनी महिन्याला 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचं टार्गेट दिलं होतं, असं पत्र परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांना दिलं होतं. इतकंच नाही तर परमबीर सिंग यांनी याबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करुन आपण केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केलं. त्याचवेळी अॅड जयश्री पाटील यांनीही हायकोर्टाच याचिका दाखल करुन अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीची मागणी केली होती.

आजची सुनावणी
मुंबई हायकोर्टानं अ‌ॅड.जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली आहे. सीबीआला 15 दिवसांमध्ये मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करावी लागणार आहे. मुंबई हायकोर्टानं जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निरीक्षण नोंदवलं की, अनिल देशमुख हे गृहमंत्री आहेत त्यामुळे पोलिसांकडून याचा निष्पक्ष तपास होऊ शकत नाही.

अॅड. जयश्री पाटील नेमकं काय म्हणाल्या?
आज मी खूप खुश आहे. उच्च न्यायालयाने माझ्या याचिकेवर हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवलं आहे. १५ दिवसात अहवाल द्यायचा आहे. मला हे सांगायचं आहे, अनिल देशमुख तुम्ही गृहमंत्री असलात, तुमच्या अंडर महाराष्ट्र पोलीस आहे, त्यामुळे तुम्ही ही चौकशी योग्य प्रकारे करु शकत नाही. त्यामुळे कोर्टाने सीबीआयकडे प्राथमिक चौकशी दिली आहे. यामध्ये मलाही बोलावण्यास सांगितलं आहे.

मला हे सांगायचं आहे, अनिल देशमुख तुम्ही पॉवरफुल मराठा नेते असाल, शरद पवारांचे तुमच्यावर वरदहस्त असाल, तरी तुम्ही कायद्यापेक्षा, संविधानापेक्षा मोठे नाही. भलेही तुम्ही माझं नाव पोलीस डायरीत येऊ दिलं नाही. सरन्यायाधीशांनी म्हटलंय, यांचं नाव डायरीत का नाही, हे दबावतंत्र आहे. शरद पवारांकडून हा दबाव आणलाय. अनिल देशमुख तुम्ही कायद्यापेक्षा मोठे नाही.

डायरेक्टर जनरल सीबीआय हे चौकशी करतील, आणि मला बोलावलं जावं असं कोर्टाने म्हटलं आहे. फक्त माझीच याचिका कोर्टाने ऐकली. कोर्टाने माझं खूप कौतुक केलं, कोणीतरी एक शूर आहे, जे समोर आले आहेत. एवढ्या मोठ्या १०० कोटीच्या प्रकरणात कोणी एक तरी शूर आहे जे समोर आले आहेत, असं कोर्ट म्हणालं.

मला हेच सांगायचं आहे, अनिल देशमुख ही मोघलाई नाही, तुम्ही कुणाला धमकावू शकत नाही, मी भारतमातेची बेटी, स्वातंत्र्यसैनिकाची मुलगी आहे, तुमच्याविरोधात उभी आहे.

कोण आहेत जयश्री पाटील? (Who is Adv Jayashree Patil)
अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी अॅड. जयश्री पाटील यांच्याकरवी मराठा आरक्षणाला विरोध करणारी याचिका दाखल केली
जयश्री पाटील यांनी हायकोर्टापासून सुप्रीम कोर्टापर्यंत मराठा आरक्षणाला विरोध दर्शवला आहे
ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी डॉ. एल. के. पाटील यांच्या त्या कन्या आहेत .
जयश्री पाटील यांनी राज्य सरकारच्या मानवी हक्क आयोगाच्या संशोधन विभागाच्या प्रमुख म्हणून सात वर्ष काम पाहिलं
त्यांनी मानवाधिकारांबाबत अनेक पुस्तकं लिहिली आहेत
जयश्री पाटील यांची पोलिसात तक्रार
दरम्यान, जयश्री पाटील यांनी अनिल देशमुख यांच्याविरोधात मुंबईच्या मलबार हिल पोलिसांकडे तक्रारही दाखल केली होती. भ्रष्टाचाराचे पुरावे नष्ट होण्याअगोदर भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याखाली संबंधित व्यक्ती आणि मंत्र्याला अटक व्हावे,” अशी मागणी त्यांनी आपल्या तक्रारीत केली..